दौंड मतदारसंघांचा आवाज विधानसभेत घुमला.!

दौंड (BS24NEWS) विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या आधिवेशनामध्ये दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी आपल्या मतदासंघांसह राज्यातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहात आक्रमतेने मांडले आहेत त्यामुळे दौंड मतदासंघांचा आवाज विधानसभेत घुमाला असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

आमदार राहुल कुल यांनी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ग्रामीण भागात पुरेशा दाबाने ८ तास वीज पुरवठा होत नसल्याने व वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने शेतकरी व नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असून याबाबत तातडीनं लक्ष देण्यात यावे. थकीत वीजबिलापोटी कृषी पंपांच्या वीज तोडणीला शासनाने ३ महिन्याची स्थिगिती देण्याची घोषणा करून तात्पुरता दिलासा दिला आहे परंतु शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली.

जलसंपदा विभागाद्वारे शेतकऱ्यांवर कायम होत असलेला अन्याय, सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीबाबत शासनाची अनास्था, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, कॅनॉल यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीचा अभाव, महानगरपालिकांद्वारे वापरण्यात आलेल्या सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याच्या अटींची अंमलबजावणी न होणे हे प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व सभागृहाचे लक्ष वेधले .
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण योजना राबवावी , शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी केली.

राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाअंतर्गत असलेली व सद्यस्थितीमध्ये बंद असणारी शासकीय वसतिगृहे पुन्हा सुरु करावी तसेच मंजुरी मिळालेली परंतु अद्यापही सुरु होऊ न शकलेल्या शासकीय वसतिगृहांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले.
औद्योगिक प्रदूषण ही गंभीर समस्या बनत चालली असून औद्योगिक विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि काही कंपन्यांच्या संगनमताने माझ्या मतदासंघांतील कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जात असून वर्षानुवर्षे रासायनिक प्रदूषणाने आजूबाजूच्या शेतीचे खूप मोठ नुकसान होत आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याचे स्त्रोत देखील प्रदूषित झालेले आहेत याबाबत मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले असुन यावर शासन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.