आर्थिक मंदी म्हणजे काय? कोणताही देश आर्थिक मंदी कधी जाहीर करतो? कोणते घटक ठरतात कारणीभूत

मुंबई (BS24NEWS) गेल्या २-३ महिन्यांपासून देशात आर्थिक मंदीबाबतच्या अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत. बहुतेक लोकं आर्थिक मंदीचा अर्थ “नोकऱ्या नसणे किंवा नोकऱ्या जाणे” याच्याशी जोडतात. जेव्हा एखादी मोठी कंपनी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकते, तेव्हा हा निर्णय आर्थिक मंदीमुळे घेतला गेला, असा सरळ अर्थ लोकांकडून काढला जातो.

पण नोकऱ्या जाणं हा आर्थिक मंदीचं केवळ एक उप-घटक आहे. आर्थिक मंदी सुरू झाल्यानंतरच लोकांना कामावरून काढलं जातं. जेणेकरुन जे लोकं नोकरीत आहेत, किमान त्यांना तरी भविष्यात योग्य वेळी पगार मिळेल. तुम्ही याला कंपनीनं खर्चात कपात केली, असं म्हणू शकता. चला तर मग जाणून घेऊयात आर्थिक मंदी म्हणजे काय? आर्थिक मंदीचं चक्र कसं असतं? आणि आर्थिक मंदीची कारणं कोणती आहेत?

आर्थिक मंदीची व्याख्या – आर्थिक मंदी म्हणजे कोणत्याही देशातील किंवा जागतिक स्तरावरील आर्थिक उलाढालीत किंवा आकडेवारीत  होणारी मोठी घसरण होय. आर्थिक उलाढाल म्हणजे उत्पादनात सतत होणारी घट, जी अनेक महिने किंवा काही वर्षांपर्यंतची असू शकते. जेव्हा एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था नकारात्मक वाढीच्या दिशेनं मार्गक्रमण करते, तेव्हा तज्ज्ञ मंडळी आर्थिक मंदी घोषित करतात. येथे नकारात्मक वाढ म्हणजे देशाचा जीडीपी घसरणे, किरकोळ विक्रीत घट होणे, नवीन नोकऱ्या निर्माण न होणे आणि काही कालावधीसाठी उत्पन्न आणि उत्पादनात घट होणे. आर्थिक मंदी किती कालावधीसाठी असते, याबाबत कोणतेही स्पष्ट संकेत नाहीत.

आर्थिक मंदी कशी मोजली जाते? याचे काही नियम आहेत का? – अमेरिकेत आर्थिक मंदी मोजण्यासाठी एक नियम वापरला जातो. त्यानुसार, जर सलग दोन तिमाहीत जीडीपी नकारात्मक राहिला, तर ती मंदी मानली जाते. ‘द गार्डियन’च्या एका अहवालानुसार, जेव्हा सलग दोन तिमाहीत विकास दर शून्याच्या खाली राहतो, तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी म्हणतात. सध्या अमेरिकेत गेल्या दोन तिमाहीत जीपीडीची वाढ नकारात्मक आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेनं मंदीत प्रवेश केला आहे. पण यूएस सरकारने ही बाब नाकारली आहे. अमेरिकन सरकारच्या मते, देशात नोकऱ्या निर्माण होत असून देश आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडला नाही. फोर्ब्सच्या एका अहवालानुसार, १९७४ मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ ज्युलियस शिस्किन यांनी मंदीची व्याख्या करण्यासाठी काही नियम सांगितले आहेत. त्यानुसार, सलग दोन तिमाहीत जीडीपीमध्ये घसरण होणं, हा पहिला नियम आहे. शिस्किन यांच्या मते, निरोगी अर्थव्यवस्थेचा काळानुसार विस्तार होत असतो. त्यामुळे सलग दोन तिमाहीत उत्पादनात घट होणं, ही अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर बाब असते. मंदीची हीच व्याख्या गेल्या काही वर्षांत एक सर्वसमावेशक मानक मानली आहे.

आर्थिक मंदी कधी येते? – आर्थिक मंदी येण्यामागे अनेक भिन्न कारणं असू शकतात. यामध्ये अर्थव्यवस्था अचानक कोसळणे किंवा दोन  देशांमधील युद्धामुळे महागाई वाढणे अशा गोष्टींचा समावेश होतो.

अर्थव्यवस्थेला अचानक धक्का बसणं – १९७० च्या दशकात, OPEC ने अमेरिकेला कोणताही इशारा न देता तेलाचा पुरवठा कमी केला  होता. ज्यामुळे अमेरिकेत आर्थिक मंदी आली होती. परिणामी गॅस स्टेशनवर लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे २०१९ साली करोना विषाणूचा अचानक उद्रेक होणं. करोना साथीमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती.

अत्याधिक कर्ज – जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा उद्योजक खूप कर्ज घेतो. तेव्हा कर्जाच्या रक्कम एवढी वाढते की कर्जाची परतफेड करणं  जवळपास अशक्य बनतं. वाढत्या कर्जामुळे आणि बँकांच्या दिवाळखोरीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडते. सध्या श्रीलंका देश सर्वात मोठ्या आर्थिक मंदीशी झगडत आहे. तेथील लोकांना अन्न-धान्य, इंधनासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. परिणामी तेथील सरकारही कोसळलं आहे.

उच्च चलनवाढ – चलनवाढ म्हणजे वस्तूंच्या किमती कालांतराने वाढत जाणे. ही वाईट गोष्ट नाही, परंतु वस्तूंच्या किमती अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगानं वाढणे हे धोकादायक आहे. परिणामी केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवून महागाई नियंत्रणात आणतात. व्याजदर वाढवल्याने चलनवाढ कमी होण्यास मदत होते. १९७० च्या दशकात अमेरिकेत चलनवाढ गंभीर समस्या बनली होती. दरम्यान, चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह बँकेनं अचानक व्याजदर वाढवले. परिणामी देश आर्थिक मंदीच्या गर्तेत गेला. २०२२ च्या सुरुवातीला रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे कच्च्या तेलासह अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या. यामुळे अमेरिकेतील महागाईचा दर ४० वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. ही महागाई रोखण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेनं दोन महिन्यांत तब्बल दीड टक्क्यांनी व्याजदर वाढवले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनंही जून-जुलै महिन्यात ०.९० बेसीस पाँइंटने व्याजदर वाढवला आहे.

वस्तुंच्या किंमतीत मोठी घट होणे (Deflation) – उच्च चलनवाढीमुळे जशी आर्थिक मंदी येऊ शकते, त्याचप्रमाणे वस्तुंच्या किमतीत मोठी घट होणं, हे देखील अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट ठरू शकतं. वस्तुंच्या किमतीत सातत्याने घट झाल्याने डिफ्लेशन येतं. यामुळे मजुरी आकुंचन पावते आणि उत्पादनाच्या किमती आणखी कमी होतात. अशावेळी लोक खर्च करणं थांबवतात. परिणामी अर्थव्यवस्था कमकुवत होते.

आर्थिक मंदीवर परिणाम करणारे घटक – कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, कोणत्याही देशाची आर्थिक मंदी मोजण्यासाठी अनेक निर्देशक असतात. यामध्ये, उत्पादन आणि उत्पादनाच्या वाढीचा दर आणि वीज, कोळसा, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने, सिमेंट इत्यादी मुख्य व्यवसायांच्या उत्पादनातील हालचाली, नवीन रोजगार निर्मितीची स्थिती, गुंतवणूक, निर्यात हे घटक महत्त्वाचे ठरतात.