आमदार राहुल कुल यांनी राज्यासह तालुक्यातील अनेक प्रश्नांना सभागृहात फोडली वाचा.

दौंड(BS24NEWS)

आमदार राहुल कुल यांनी पावसाळी अधिवेशनात चौफेर विषय उपस्थित करत अनेक तळागाळातील व सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना सभागृहात वाचा फोडल्याने आमदार कुल हे सभागृहात अभ्यासू पणे बाजू मांडत असल्याची चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये सुरू झाले आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधुन ग्रामीण रस्त्यांसाठी शासनाने भरीव निधी उपल्बध करून द्यावा, आस्तित्वात असणाऱ्या परंतु नकाशावर नसलेल्या रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने विशेष कार्यक्रम राबवावा, ग्रामीण रस्ते सुधारणेसाठी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी व ग्रामीण रस्त्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
राज्यातील भूमिहीनांच्या निवासी अतिक्रमणाच्या प्रश्नाकड़े सभागृहाचे लक्ष वेधत मागील युती शासनाच्या काळात भूमिहीनांची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय झाला परंतु अद्याप त्यावर समाधानकारक कार्यवाही झाली नाही तेव्हा भूमिहीनांची शासकीय जमिनीवरील विशेषतः गायराणातील निवासी अतिक्रमणे नियमित करावी यासाठी शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये स्मशानभूमी, दफनभूमी, दशक्रिया घाट यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे त्याकरता शासनाकडून थोडा फार निधी मिळत जरी असला तरीही या मूलभूत सुविधांसाठी शासनाने व्यापक धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे सुस्सज ग्रामपंचायत इमारतीचा अभाव आहे याबाबत ग्रामपंचायतींचा विचार करून शासनाने निधीची तरतूद करावी व याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा अशी मागणी केली.
राज्यातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर्स आदीना मिळणारे मानधन अतिशय तुंटपुजे असून त्यांच्या मानधनामध्ये शासनाने वाढ करावी, त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यात यावे अशी मागणी केली.
राज्यातील अनेक ठिकाणी प्राथमिक शाळांच्या इमारती या जुन्या व जीर्ण झाल्यामुळे लहान मुलांना धोकादायक  इमारतींमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे याबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्राथमिक शाळांच्या इमारतींसाठी कुठलीही ठोस योजना नसल्याने अनेक ठिकाणी मागणी असून देखील खूप कमी प्रमाणावर शाळांच्या खोल्यांची बांधकामे मंजूर होतात, डागडुजी केली जाते याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे .
माननीय उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीने दौंड येथे नवीन जिल्हा न्यायालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात दाखल असून त्याला तातडीने मान्यता मिळावी तसेच दौंड तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरु करण्यासाठी दि. १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचनेनुसार मान्यता मिळालेली असून याबाबत पुढील आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी अशा मागण्या त्यांनी सभागृहात केल्या.
आमदार राहुल कुल यांनी पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील व तालुक्यातील अनेक छोट्या मोठ्या प्रश्नांवर लक्ष वेधून त्याबाबत समस्या निराकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर कालबाह्य कार्यक्रम आखण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले .