औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवच; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दिलासा

जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी एक्स वर पोस्ट टाकून हा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले होते.

नामांतराचा इतिहास काय?

औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.

नामांतराची प्रक्रिया कशी असते?

शहरांच्या किंवा जिल्ह्यांच्या नामकरणानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नामकरणाचा ठराव सरकारला मांडावा लागतो. त्यावर चर्चा होऊन नामकरणाचा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. राज्य विधिमंडळाने नामकरणाचा ठराव संमत केल्यावर हा ठराव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर केला जातो. गृहमंत्रालय रेल्वे, टपाल विभाग, सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ना हरकत घेतली जाते. साऱ्या यंत्रणांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर गृहमंत्रालय नामकरणासाठी राज्य सरकारला मान्यता देते. त्यानंतर राज्य सरकार शहराच्या नामकरणाची अधिसूचना जारी करते.